- एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक बैठक मंडी में आयोजित।
- पेंशन भुगतान में देरी और अन्य मुद्दों पर सरकार व प्रबंधन के प्रति रोष।
- संघर्ष समिति ने उपाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की।
Pension revision demand: मंडी में एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ की मासिक बैठक वरिष्ठ नागरिक भवन में के.डी. अवस्थी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में 100 से अधिक पेंशनरों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत में स्व. श्री किशन चंद (कोटली) के निधन पर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
बैठक में पेंशन भुगतान में लगातार देरी को लेकर रोष व्यक्त किया गया। सदस्यों ने कहा कि हर माह सरकार द्वारा 67 करोड़ रुपये जारी करने की बात कही जाती है, लेकिन इसके बावजूद पेंशन के भुगतान में देरी क्यों हो रही है? उन्होंने मांग की कि पेंशन का भुगतान वेतन के साथ निश्चित तिथि पर किया जाए और बजट में इसका प्रावधान हो।
इसके अलावा, 2022 से लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई गई। मुख्यमंत्री द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को स्वर्ण जयंती समारोह में 9 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा के बावजूद अभी तक यह राशि जारी नहीं हुई है, जिससे वृद्ध और बीमार पेंशनरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
संघ ने यह भी आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद 5, 10, और 15% पेंशन वृद्धि के एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। कुछ पेंशनरों को भुगतान किया गया है, जबकि अन्य अब भी इंतजार कर रहे हैं।
2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पुन: संशोधन के आदेशों को लागू न करने को लेकर भी रोष प्रकट किया गया। प्रबंधन द्वारा अपने ही जुलाई 2023 के आदेशों को न मानने से कर्मचारियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है, जिससे निगम को भी कानूनी लड़ाई और ब्याज के रूप में बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है।
मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अब तक पेंशन लाभ नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई गई।
इन सभी मुद्दों के मद्देनजर “एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति” का एक प्रतिनिधिमंडल नवनियुक्त उपाध्यक्ष से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। सरकार व प्रबंधन से जल्द वार्ता कर समाधान निकालने की मांग की गई है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एचआरटीसी के 8500 से अधिक पेंशनर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
